वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया । 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है । अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, और उद्यमी को खुश करते नजर आए । लेकिन मध्यम वर्ग…
विस्तार सेआम बजट पेश होने से ठीक पहले जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में आज अहम फैसले लेते हुए 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है । जीएसटी की बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होगी । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि…
विस्तार सेसाल 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। मोदी सरकार इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है । सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के समक्ष व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए…
विस्तार सेजीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है।28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं। इसमें पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर…
विस्तार सेपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। जो बातें कांग्रेस के नेता तक कहने से बच रहे थे वो बातें भाजपा के ही यशवंत सिन्हा ने कह दी वो भी तब जब उनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में मंत्री हैं।…
विस्तार सेदेश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। एक बार फिर उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी का स्लैब 18,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने वाली है। सातवें वेतन आयोग…
विस्तार सेसंसद के सेंट्रल हॉल में इंतिहास लिखा गया। एक ऐसा अध्याय जिसे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जा रहा है ।इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, GST टीम इंडिया की ताकत है। ये मोदी बोले, गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी…
विस्तार सेवित्त मंत्री अरुण जेटली ने एअर इंडिया के विनिवेश का ऐलान कर दिया। कैबिनेट की बैठक में इस पर बात हुई सरकार एअर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर तैयार हो गई है। एअर इंडिया कैसे बिकेगा इसके लिए सरकार एक पैनल बनाएगी। एअर इंडिया का घाटा लगातार बढ़ रहा…
विस्तार सेकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सातवें पे कमीशन की बड़ी सिफारिश सरकार ने मान ली है। देश के करीब पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। हाउस रेंट भत्ता बढ़ाया गया है। अब बड़े शहरों में HRA 5400 रुपयों से कम नहीं होगा और छोटे शहरों में HRA…
विस्तार सेकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सातवें पे कमीशन की बड़ी सिफारिश सरकार ने मान ली है। देश के करीब पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। हाउस रेंट भत्ता बढ़ाया गया है। अब बड़े शहरों में HRA 5400 रुपयों से कम नहीं होगा और छोटे शहरों में HRA…
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