बजट 2018: आसान भाषा में समझिए इस बार के बजट की बड़ी बातें
मोदी सरकार ने अपने बजट में गरीबों के स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलान किया है । बजट में गरीबों को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया है ।
मोदी सरकार ने अपने बजट में गरीबों के स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलान किया है । बजट में गरीबों को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया है ।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया । 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है । अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, और उद्यमी को खुश करते नजर आए । लेकिन मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास को कोई राहत न देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है ।
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जानिए इस बार के बजट की सबसे बड़ी बातें:
- किसानों को आगामी खरीफ सीजन से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागत का 150 फीसद देने का फैसला । साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य ।
- इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ । आयकर दरों में छूट की सीमा पहले की तरह 5 लाख ही रहेगी । 40 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा यानि आपकी जितनी सैलरी है उसमें 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा ।
- मेडिकल खर्च पर छूट सरकार ने 15 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया गया ।
- 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है। पहले यह राहत 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी ।
- 2022 तक हर गरीब को घर दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए जाएंगे।
- मोदी सरकार ने अपने बजट में गरीबों के स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलान किया है । बजट में गरीबों को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया है । नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 1 परिवार को सालाना 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। देश की 40 फीसदी आबादी को हेल्थ बीमा मिलेगा । इस नई हेल्थ बीमा में गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने की सूरत में बीमा कवरेज दिया जाएगा । टीबी के हर मरीज को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे । इसके साथ ही हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए सरकार 12 सौ करोड़ रुपए देगी । तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ।
- 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे ।
- राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होगी, उपराज्यपाल का 3.5 लाख होगा । सांसदों के भत्ते और सैलरी 5 साल में बढ़ाए जाएंगे ।
- सरकार ने 70 लाख नई नौकरियों का वादा किया। नये कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी का योगदान देगी सरकार । अब तक 8.33% सरकार देती है ।
- सरकार महिला कर्मचारियों के EPF में 3 साल तक 8 फीसदी का योगदान करेगी।
- देश में बिटकॉइन जैसी करेंसी गैरकानूनी है और ये नहीं चलेगी ।
- शिक्षा और स्वास्थ पर एक फीसदी सेस बढ़ा। सेस 3 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हुआ।
- 1 लाख से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर10 फीसदी देना होगा। शेयर खरीदने और बेचने पर लगेगा यह टैक्स।
- बुजुर्गों के लिए FD, RD पर ब्याज टैक्स फ्री ।
- एयरपोर्ट की संख्या 5 गुणा तक बढ़ाई जाएगी।
- अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाएंगे । अभी तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं ।
- शहरी क्षेत्रों में 37 लाख नए मकान बनाएंगे ।
- कस्टम ड्यूटी बढ़ने से महंगे होंगे मोबाइल-टीवी ।
- 99 स्मार्ट सिटी के लिए 2.4 लाख करोड़ का फंड ।
- रेलवे पर 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, 600 स्टेशन आधुनिक बनेंगे।



