मोदी सरकार ने अपने बजट में गरीबों के स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलान किया है । बजट में गरीबों को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया है । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया । 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये…
विस्तार सेजीएसटी की बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होगी । आम बजट पेश होने से ठीक पहले जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में आज अहम फैसले लेते हुए 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है । जीएसटी की बदली हुई दरें 25 जनवरी…
विस्तार से2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस बड़े फैसले से मध्यमवर्गीय परिवारों का दिल जीतना चाहती है ।साल 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। मोदी सरकार इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है । सूत्रों के अनुसार…
विस्तार सेजीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगीजीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है।28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं। इसमें पान…
विस्तार सेजेटली ने तंज कसते हुआ कहा ,उनके पास अभी पूर्व वित्त मंत्री होने की लक्जरी नहीं हैं और ना ही उनके पास पूर्व वित्त मंत्री बनकर कॉलमनिस्ट बन जाने की लक्जरी है।पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। जो बातें कांग्रेस…
विस्तार सेकेंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है।देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। एक बार फिर उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार सातवें…
विस्तार सेजब हम नया चश्मा खरीदते हैं तब भी एक-दो दिन दिक्कत होती है, लेकिन आंख के लिए वही चश्मा सही होता है जिसका नंबर सही हो।संसद के सेंट्रल हॉल में इंतिहास लिखा गया। एक ऐसा अध्याय जिसे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जा रहा है ।इस मौके…
विस्तार सेएअर इंडिया कैसे बिकेगा इसके लिए सरकार एक पैनल बनाएगी।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एअर इंडिया के विनिवेश का ऐलान कर दिया। कैबिनेट की बैठक में इस पर बात हुई सरकार एअर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर तैयार हो गई है। एअर इंडिया कैसे बिकेगा इसके लिए सरकार एक…
विस्तार सेकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सातवें पे कमीशन की बड़ी सिफारिश सरकार ने मान ली है। देश के करीब पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। हाउस रेंट भत्ता बढ़ाया गया है। अब बड़े शहरों में HRA 5400 रुपयों से कम नहीं होगा और छोटे शहरों में HRA…
विस्तार सेकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सातवें पे कमीशन की बड़ी सिफारिश सरकार ने मान ली है। देश के करीब पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा। हाउस रेंट भत्ता बढ़ाया गया है। अब बड़े शहरों में HRA 5400 रुपयों से कम नहीं होगा और छोटे शहरों में HRA…
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